समस्तीपुर: दलित-गरीबों द्वारा जमा किये गये फार्म पर 72 हजार से कम का आय प्रमाण-पत्र बनाने, भूमिहीनों को वासभूमि, कच्चा मकान वाले को पक्का मकान देने, सरकारी जमीन पर बसे को पर्चा, महिलाओं के समूह का लोन माफ करने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने एवं 2 सौ यूनिट बिजली फ्री देने, वृद्धावस्था, मोसमाती एवं दिव्यांग पेंशन 4 हजार रूपए करने, राशन में दाल-तेल-चीनी आदि शामिल करने, मनरेगा में लूट-भ्रष्टाचार बंद करने, बंद, अधूरे एवं खराब पड़े मोटर जलमिनार को ठीक कर सभी वार्डों में पेय जलापूर्ति करने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले एवं खेग्रामस द्वारा विगत 28 सितंबर से ताजपुर अंचल-प्रखंड पर शुरू अनिश्चितकालीन घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन कार्यालय अवधि में गुरूवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रखंड, मनरेगा एवं अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया।
भाकपा माले नेताओं ने अपने हाथों में झंडे, बैनर एवं मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए धरना पर बैठ गये। वहीं सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आय प्रमाण-पत्र, भूमि एवं आवास से संबंधित 548 फार्म भरकर 22 अगस्त को जमा किया गया था, लेकिन आज तक प्रमाण-पत्र बनाना शुरू नहीं किया गया है, भूमि एवं आवास का फार्म भी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि कार्यालय पर दलाल-विचौलिया का कब्जा है। अधिकारी मानमानीपन पर उतर आये हैं, नल-जल योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, जल मीनार के उपकरण में दो नंबर टंकी, मोटर, पाईप का इस्तेमाल किया गया है। मोतीपुर वार्ड -27 का पेयजलापूर्ति महीने भर से बंद है, वहीं वार्ड-26 का मोटर जला हुआ है। उन्होंने कहा प्राक्कलन का पूरा राशि उठाव के बाबजूद दर्जनों नलजल अधूरा पड़ा हुआ है। बीडीओ से शिकायत करने पर पीएचईडी जेई एवं पीएचईडी जेई से शिकायत करने पर बीडीओ के पास भेज दिया जाता है और फिर नगर परिषद क्षेत्र में कार्यपालक अभियंता के पास भागमभाग तो खूब होता है, लेकिन पेय जलापूर्ति नहीं होता है। सभा को जिला कमिटी सदस्य आसिफ होदा, प्रखंड कमिटी सदस्य ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, प्रभात रंजन गुप्ता, मो० एजाज, मोहम्द क्यूम, राजदेव प्रसाद सिंह, रामचंद्र पासवान, मुंशीलाल राय, संजीव राय, अरशद कमाल बबलू, कलीम परवेज, मो० शकील, प्रमोद साह आदि ने सभा को संबोधित किया। मौके पर अनुमंडलाधिकारी दिलीप कुमार के पहल पर मजिस्ट्रेट के साथ 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आरओ सह दंडाधिकारी रोहन रंजन से मिलकर स्मार-पत्र पर वर्णित अपने मांगों को रखा। तमाम मुद्दे पर सहमति बनने के बाद दंडाधिकारी ने खुद आंदोलनकारियों को संबोधित कर कारवाई करने का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया, जिस पर आंदोलनकारियों ने सहमति जताया एवं माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को देर शाम आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।
