खगड़िया: मुफस्सिल थाना अंतर्गत पांच पंचायत बछौता, उत्तरी – दक्षिणी भदास, धुसमुरी बिशनपुर, कोठिया को गंगौर थाना में समायोजित करने के विरुद्ध एवं बछौता में उक्त पंचायत सहित मथुरापुर, कमलपुर, दाढ़ी, भिरयाही मुसहरी को समाहित कर एक नया थाना का स्थापना
करने एवं जब तक नया थाना का स्थापना नहीं होता है तब तक मुफस्सिल थाना में ही उपरोक्त पंचायत को यथावत पूर्ववत रखने एवं फिलवक्त पुलिस पिकेट खोलने तथा खगड़िया को उप प्रमंडल का दर्जा देने एवं डीआईजी कार्यालय खगड़िया में खोलने की मांग को लेकर प्रबुद्ध नागरिकों का एक आवश्यक बैठक पीजी रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल परिसर मथुरापुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सह देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने किया। वहीं संचालन स्कूल के डायरेक्टर सरवन कुमार ने किया।
बैठक में मुखिया सह जन सुराज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नंदकेश कुमार मुन्ना प्रताप, देश बचाओ अभियान के महासचिव आजपा के राष्ट्रीय सचिव उमेश ठाकुर, जन सुराज के अनुमंडल अध्यक्ष रणधीर सिंह , अभियान समिति के सानू कुमार, बहुजन संगठन के गणेश कुमार, देश बचाओ अभियान के सह सचिव कालेश्वर ठाकुर, भोला पासवान, असंगठित मजदूर यूनियन के सुनील कुमार, सर्वेश सुमन, सर्जन कुमार, जन्मेजय कुमार , महंत पुलकित गोस्वामी , मोहम्मद रब्बान, अभिशंक कुमार आदि ने पुलिस प्रशासन द्वारा एसी में बैठकर थाना क्षेत्र का परिसीमन उलट-पुलट कर कृत तुगलकी फरमान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।
जन सुराज के जिला महासचिव समाजसेवी किरण देव यादव ने कहा कि मुफस्सिल थाना का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण घटना दुर्घटना पर नियंत्रण, मुकदमे की कार्रवाई एवं न्याय सुरक्षा नहीं हो पाती है , वहीं 15 किलोमीटर दूर गंगौर थाना में समाहित करने से अपराध घटना का ग्राफ बढ़ेगा। उक्त परिस्थिति में एक नया थाना उक्त सभी पंचायत के मध्य केंद्र बछौता में स्थापित करने से अपराध घटना में कमी आएगी एवं करवाई, न्याय, सुरक्षा समय पर त्वरित हो पाएगी। श्री यादव ने कहा कि वहीं बेगूसराय दरभंगा प्रमंडल में होने की स्थिति में मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत खगड़िया में डीआईजी कार्यालय खोलने की जरूरत है बेगूसराय में कार्यालय रहने का क्या औचित्य है?
उपरोक्त संबंधी मांग सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीआईजी, डीजीपी एवं मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा। यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो 14 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होंगे।
